ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਜੂਨ: ( ਲਵੀਸ਼ਾ ਕਲਿਆਣ ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ “ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ” ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗੲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਕੇ. ਮਹਿਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਨਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ, ਇੰਨਸੈਨਟਿਵ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125% ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ, 2400 ਸਲਾਨਾ ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1 ਜਨਵਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਭੂੰਗਾ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੰਦ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾਂਵਾਲੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਬਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੁਮਣ ਸਿੰਘ ਖਰਾਲ, ਸੁਦਰਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ।