ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (TTT) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾਂਵਾਲ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ, ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੌਮੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਧੀਲ ਦਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
