नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौंवी बैठक में जनता से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा
(TTT)नीति आयोग की नौंवी काउंसिल की बैठक में पीने का पानी बिजली स्वास्थ्य शिक्षा और जमीन व संपत्ति जैसे आम जनता के रोजमर्रा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई लेकिन विपक्ष शासित राज्य इसका हिस्सा नहीं बने आम जनता के जीवन को सरल बनाने के लिए निति अयोग कि बैठक मे इन मुद्दों को मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में चिह्नित किया गया , जिसका विस्तृत रोडमैप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता में 27 जुलाई को हुई नीति आयोग की बैठक में तय किया गया ।2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने के लिए हुई नीति आयोग की इस शीर्ष बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। जाहिर है विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर अपने-अपने राज्यों में आम जनता से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अहम सुझाव देने से वंचित रह गये।
इन राज्यों के सीएम ने किया बैठक का बहिष्कार
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब जैसे विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर दिया ।
पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत
नीति आयोग के अनुसार भारत जल्द ही पांच ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक इसे 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयास की जरूरत होगी। ध्यान देने की बात है कि नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग कौंसिल की बैठक की तैयारी काफी पहले शुरू हो गई थी। इसके लिए पिछले साल दिसंबर में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी।
