ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 9 ਮੁੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
