ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 20 ਮਈ :
(TTT) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ ਵਲੋਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਐਸ. ਡੀ. ਜੇ. ਐਮ ਦਸੂਹਾ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਮਨਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ, 2010 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ 3 ਅਧੀਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 29.07.2024 ਤੋਂ 03.08.2024 ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ (ਪਰ ਮਿਤੀ 28.07.2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 29.07.2024 ਤੋ 03.08.2024 ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਇਜ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (138 ਐਨ.ਆਈ.ਐਕਟ), ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ), ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸਜ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਮੋਟਰਗੈਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨੲ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ), ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲੇ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਨਸਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
