ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: (TTT)ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਰ੍ਹੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾ:ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧੋ੍ਰਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-106 (2) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਬਰ ਧਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੂਸ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮਹਿੰਦਰਨਾਥ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।