चेतावनी के साथ केंद्र ने हिमाचल को जारी किए 99.6 करोड़
(TTT)केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल प्रदेश को पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 99.6 करोड़ का अनुदान मंजूर किया है। इसे चेतावनी के साथ जारी किया गया है। इसके अनुसार अगर दस दिन के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को बजट नहीं दिया गया तो राज्य सरकार को इसका ब्याज भी देना होगा। यह धनराशि स्वच्छता और जल आपूर्ति पहल के लिए है, जिसमें खुले में शौच मुक्त की स्थिति बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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